वृत्तवेध मarathi / संदिप बारटक्के
पाटस : सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवणाऱ्या घडामोडीत भिमा सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रशासक नियुक्तीच्या आदेशाला थेट सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या कारखान्याचे विद्यमान संचालक मंडळ जैसे थे राहणार असल्याची माहिती संचालक तुकाराम भिकोबा ताकवणे यांनी दिली.
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) नीलिमा गायकवाड यांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात ताकवणे यांनी मंत्रालयात धाव घेतली होती. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० अंतर्गत दिलेल्या या आदेशावर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी गांभीर्याने दखल घेत तातडीने स्थगिती दिल्याने प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
माहितीनुसार, पुणे विभागाच्या प्रादेशिक संयुक्त संचालक (साखर) यांनी २२ एप्रिल २०२६ रोजी हा आदेश दिला होता. या आदेशामुळे भिमा सहकारी साखर कारखाना, पाटस येथील प्रशासकीय कामकाजात मोठे बदल होण्याची शक्यता होती. मात्र हा निर्णय एकतर्फी असून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप ताकवणे यांनी केला आहे.
याविरोधात त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम १५२ व १५४ अंतर्गत ‘रिव्हिजन अप्लिकेशन’ दाखल करत मंत्रालयाचे दार ठोठावले. या प्रकरणात प्रादेशिक संयुक्त संचालक यांच्यासह नियुक्त प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
सहसंचालकांनी आदेश देताना नैसर्गिक न्यायदानाच्या तत्वांचा भंग झाला का, तसेच नियुक्त समितीच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता होती का, असे महत्त्वाचे प्रश्न या अर्जातून उपस्थित करण्यात आले आहेत. सहकार क्षेत्रातील राजकीय व प्रशासकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, मंत्र्यांच्या स्थगितीनंतर संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
