वृत्तवेध मarathi / संदिप बारटक्के
राज्यातील २८ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये डिजिटल सेवा पुरवणाऱ्या सुमारे २० हजार संगणक परिचालकांना किमान वेतन, सेवा संरक्षण आणि कायदेशीर हक्क मिळावेत, या मागणीसाठी आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले.
प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना आमदार कुल यांनी सांगितले की, राज्यातील संगणक परिचालक हे ग्रामीण प्रशासनाचा महत्त्वाचा घटक असून त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर जानेवारी ते मार्चदरम्यान शासन स्तरावर सकारात्मक बैठका झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने अंतिम निर्णय कधी घेणार, असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला.
ग्रामपंचायतींना दाखल्यांद्वारे मिळणारे उत्पन्न सुरू ठेवण्यास हरकत नसली, तरी या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे किमान वेतन आणि आवश्यक कायदेशीर संरक्षण मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
यावर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, सध्या संगणक परिचालकांची नियुक्ती बाह्य संस्थेमार्फत ‘ग्रामउद्योजक’ म्हणून करण्यात आली आहे. ग्रामीण नागरिकांना विविध सेवांसाठी तालुका कार्यालय, सेतू किंवा महा-ई-सेवा केंद्रात जावे लागू नये, यासाठी सर्व सेवा गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येत असून, त्याद्वारे संगणक परिचालकांकडून अधिक सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच, ग्रामपंचायतींची आर्थिक क्षमता, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सेवा संरक्षण यांचा विचार करून शासन या विषयावर सर्वसमावेशक निर्णय घेईल, असे आश्वासन मंत्री गोरे यांनी विधानसभेत दिले.
यावेळी आमदार राहुल कुल यांनी ग्रामीण भागातील डिजिटल व्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या या २० हजार संगणक परिचालकांना न्याय मिळेपर्यंत शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
