✍️ संदिप बारटक्के
दौंड : दौंड नगरपरिषदेचे नगरसेवक रोहित राजेश पाटील यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्र पडताळणीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ३० जून २०२६ रोजीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी महत्त्वाची सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रतिवादींना नोटीस मिळाल्यापासून चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर याचिकाकर्ते रोहित राजेश पाटील यांना शासनाच्या उत्तरावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रतिवाद करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आली असून, त्या दिवशी नोटीस परत करण्यायोग्य असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
रोहित पाटील यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. ध्रुव मेहता, तसेच ॲड. सुशांत प्रभुणे, ॲड. सक्षम माहेश्वरी, ॲड. निशी सांगतानी आणि ॲड. संकल्प सक्सेना यांनी बाजू मांडली.
या न्यायालयीन आदेशामुळे कुणबी जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील प्रक्रियेत पोहोचला आहे. आगामी सुनावणीत महाराष्ट्र शासनासह इतर प्रतिवादींचे म्हणणे तसेच याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात येणारा प्रतिवाद यावर पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत नोंदीनुसार, या प्रकरणातील १७ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा आदेश नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे २६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे दौंड शहराचे लक्ष लागले आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
