महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. विलंब अपेक्षित असल्याचे विरोधकांनी सांगितले. काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ सदस्याने सांगितले की, मुदतवाढ संपल्यानंतरही अहवालाच्या स्थितीवर “कोणतीही चर्चा किंवा स्पष्टता नाही” हे आश्चर्यकारक आहे.या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार म्हणाले की, मुदतवाढ आणि अपडेट्सच्या अभावामुळे त्यांच्या चिंता अधिकच वाढल्या आहेत. ते म्हणाले, “ज्या दिवसापासून ही समिती स्थापन झाली, तेव्हापासून मी म्हणालो होतो की ती काहीही देणार नाही. जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी ही समिती तयार करण्यात आली आहे,” ते म्हणाले.कुंभार यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिवांना पत्र लिहून मुंढवा येथील सरकारी जमिनीचा “मोठ्या प्रमाणात आणि नियोजनबद्ध गैरव्यवहार” केल्याचा आरोप केला होता. कुंभार यांनी त्यांच्या तक्रारीत सर्व संबंधित व्यवहार रद्द करण्याची, फौजदारी प्रकरणांची नोंदणी आणि हितसंबंधांच्या कथित संघर्षाचा हवाला देत सध्याची चौकशी समिती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
