वृत्तवेध मarathi / संदिप बारटक्के
पुणे जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या गर्भलिंग तपासणी आणि बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा अत्यंत गंभीर विषय उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले. ग्रामीण भागात वाढत्या प्रमाणात सुरू असलेल्या गर्भलिंग तपासणी व बेकायदेशीर गर्भपाताच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ‘गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) अधिनियम, १९९४’ (PCPNDT) मध्ये कठोर आणि प्रभावी सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली.
सभागृहात बोलताना आमदार राहुल कुल यांनी सांगितले की, पुणे जिल्ह्यात अलीकडे उघडकीस आलेल्या प्रकरणांमधून अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. वैद्यकीय शिक्षण अथवा कोणतीही अधिकृत वैद्यकीय पात्रता नसलेल्या व्यक्तीने काही डॉक्टरांच्या संगनमताने पोर्टेबल मशीनच्या सहाय्याने गर्भलिंग तपासणी व बेकायदेशीर गर्भपाताचे जाळे उभे केल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे. हा प्रकार केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून समाजातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर बिघडवणारा आणि महिला सन्मानाला तडा देणारा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या प्रकरणाचा तपास पोलीस यंत्रणेकडून सुरू असला तरी अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी विद्यमान PCPNDT कायद्यात बदल करणे अत्यावश्यक असल्याचे आमदार कुल यांनी अधोरेखित केले. यासंदर्भात त्यांनी यावर्षी विधानसभेत अशासकीय विधेयकही सादर केले असल्याची माहिती सभागृहाला दिली.
आमदार राहुल कुल यांनी शासनासमोर दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. PCPNDT कायद्यात सुधारणा करून पोलिसांसह संबंधित तपास यंत्रणांना अधिक व्यापक अधिकार देण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार का आणि त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येणार का, असा पहिला प्रश्न त्यांनी विचारला.
तसेच पुणे जिल्ह्यातील गर्भलिंग तपासणी प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व दोषींवर, मग ते डॉक्टर असोत किंवा त्यांना सहकार्य करणाऱ्या इतर व्यक्ती, यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याबाबत शासनाची भूमिका काय आहे, याबाबतही त्यांनी स्पष्ट उत्तर मागितले.
आमदार कुल यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची दखल घेत वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी सभागृहात सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल तसेच गर्भलिंग तपासणी आणि बेकायदेशीर गर्भपाताच्या प्रकारांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी PCPNDT कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
राज्यात बिघडत चाललेल्या स्त्री-पुरुष गुणोत्तराच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित नसून सामाजिक समतोल, महिला सन्मान आणि भावी पिढ्यांच्या सुरक्षिततेशी निगडित असल्याचे मत आमदार राहुल कुल यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे शासनाने या विषयाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहून कठोर उपाययोजना राबविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
गर्भलिंग तपासणी आणि स्त्रीभ्रूण हत्येविरोधातील लढ्यात कायदेशीर बळकटी, प्रभावी अंमलबजावणी आणि जनजागृती या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या असल्याचे सांगत आमदार राहुल कुल यांनी महिलांच्या सन्मान आणि समानतेच्या संरक्षणासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी केली.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
