वृत्तवेध मarathi / संदिप बारटक्के
दौंड : कुरकुंभ येथील बांधकाम व्यावसायिक चांगदेव सावता बनकर यांच्या फिर्यादीवरून दाखल करण्यात आलेल्या कथित खंडणी प्रकरणात दौंड पोलिसांच्या तपास आणि अटक प्रक्रियेवर गंभीर ताशेरे ओढत दौंड न्यायालयाने आरोपींना तत्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणातील तपासी अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक रुपेश कदम यांच्या कार्यपद्धतीबाबत आवश्यक कारवाई करण्यासाठी आदेशाची प्रत पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडे पाठविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
कुरकुंभ येथील कन्स्ट्रक्शन व्यावसायिक चांगदेव बनकर यांनी संदीप पोपट भागवत व दीपक मधुकर मंडलिक यांच्याविरुद्ध खंडणीची फिर्याद दाखल केली होती. त्यानुसार दौंड पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 308(2) सह 3(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून दोन्ही आरोपींना अटक केली. एका आरोपीला रात्री घरी जाऊन तर दुसऱ्याला दुसऱ्या दिवशी सकाळी अटक करण्यात आली होती.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना १८ जून रोजी दौंड न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी सहाय्यक सरकारी वकील, बचाव पक्षाचे वकील आणि तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग (JMFC) सौ. एस. ए. विराणी यांनी रिमांड अहवाल, केस डायरी आणि एफआयआरची सखोल पाहणी केली.
न्यायालयाने नमूद केले की संबंधित गुन्ह्याची कमाल शिक्षा सात वर्षांपर्यंत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्नेश कुमार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि BNSS कलम 35(3) नुसार अटकपूर्व नोटीस देणे आवश्यक होते. मात्र पोलिसांनी ही प्रक्रिया योग्य प्रकारे पाळली नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले.
आरोपी क्रमांक 2 ला देण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये ती नेमक्या कोणत्या वेळी बजावण्यात आली याची नोंद नव्हती. तसेच आरोपीला तपासात सहकार्य करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नोटीस ही केवळ औपचारिकता म्हणून बजावण्यात आल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.
खंडणीचा गुन्हा प्रथमदर्शनी लागू नाही
रिमांड अहवालात आरोपी क्रमांक 1 हा दोन लाख रुपये स्वीकारताना रंगेहात पकडल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने नोंदींचा संदर्भ देत म्हटले की आरोपींनी तक्रारदाराविरुद्ध यापूर्वी काही खटले दाखल केले होते आणि ते मागे घेण्याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये एप्रिल 2026 पासून चर्चा सुरू होती.
या चर्चेच्या अनुषंगाने काही आर्थिक व्यवहार अपेक्षित असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आरोपींकडून तक्रारदाराला इजा करण्याची भीती दाखविणे, धमकी देणे किंवा अप्रामाणिक हेतूने खंडणी उकळणे यासारखे BNS कलम 308 मधील आवश्यक घटक प्रथमदर्शनी आढळून येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की आरोपी तक्रारदाराविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत होता असे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. संबंधित खटले आधीपासून न्यायालयात प्रलंबित होते.
दौंड पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह ?
एफआयआरनुसार १३ एप्रिल २०२६ पासून दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा सुरू होती. मात्र या कालावधीत तक्रारदाराने कोणतीही तक्रार दाखल केली नव्हती. त्यानंतर अचानक गुन्हा दाखल करून पोलिसांच्या मदतीने आरोपींना अटक करण्यात आल्याचे चित्र नोंदींमधून समोर येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
तसेच आरोपी हे कोणतेही सार्वजनिक सेवक नसून त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हाही दाखल नव्हता. त्यामुळे या प्रकरणाला भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईचे स्वरूप देता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अटक बेकायदेशीर; आरोपींची तत्काळ मुक्तता
सर्व बाबींचा विचार करता BNS कलम 308(2) मधील आवश्यक घटक प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नसल्याने आणि BNSS कलम 35(3) अंतर्गत अटकपूर्व नोटीस प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आढळल्याने आरोपी क्रमांक 1 व 2 यांची अटक बेकायदेशीर आणि अनुचित असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला.
त्यामुळे दोन्ही आरोपींना तत्काळ मुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
तपास अधिकाऱ्याविरोधात कारवाईचे निर्देश
या प्रकरणातील तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक रुपेश कदम यांच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवत न्यायालयाने आपल्या आदेशाची प्रत पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाई करण्याबाबतही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे दौंड पोलीस ठाण्याच्या तपास प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला असून न्यायालयाच्या या आदेशाची तालुक्यात मोठी चर्चा सुरू आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
