✍️ अख्तर काझी
दौंड : दौंड नगरपरिषदेचे नगरसेवक रोहित राजेश पाटील यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात प्रकरण दाखल झाले आहे. संबंधित प्रकरणात रोहित राजेश पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दि. ३० जून २०२६ रोजीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर महत्त्वाची सुनावणी दि. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यानंतर महाराष्ट्र शासन व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून, ही नोटीस २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी परत करण्यायोग्य ठेवण्यात आली आहे. तसेच प्रतिवादींना आजपासून चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर याचिकाकर्त्यास उत्तरावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
रोहित पाटील यांच्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील ॲड.ध्रुव मेहता ,ॲड.सुशांत प्रभूणे, ॲड.सक्षम माहेश्वरी, ॲड. निशी सांगतानी, ॲड.संकल्प सक्सेना यांनी काम पाहिले.
या आदेशामुळे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीच्या टप्प्यात पोहोचले असून, २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत नोंदीनुसार सदर प्रकरण दि. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या आदेशामध्ये नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत शासनाचे म्हणणे आणि याचिकाकर्त्याचा प्रतिवाद यावर पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया होणार आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
