वृत्तवेध मarathi
दौंड: दौंड नगर परिषदेची निवडणूक होऊन सत्ता प्राप्त केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस व मित्र पक्षाच्या नगराध्यक्षा दुर्गादेवी जगदाळे व त्यांचे सहकारी नगरसेवक यांना शहरातील जनतेसाठी कोणतेही निश्चित व शाश्वत असे विकासाचे एकही काम हाती घेता आलेले नाही. शहरातील बऱ्याच भागांमध्ये प्राथमिक व मूलभूत गरजेच्या सुविधांच्या समस्यांनी उग्र स्वरूप धारण केलेले असून त्याबाबत नगराध्यक्षांना कोणताही ठोस निर्णय घेता आलेला नाही त्यामुळे त्यांना आलेल्या नैराश्यातून त्यांनी त्यांच्याकडे कोणतेही ठोस पुरावे नसताना विरोधकांवर आरोप केलेले आहेत असे नगरपालिकेतील नागरिक हित संरक्षण मंडळ ,भाजपा, आरपीआय ,पीआरपी व मित्र पक्षाचे गटनेते योगेश कटारिया म्हणाले.
नगराध्यक्ष दुर्गादेवी जगदाळे यांनी पत्रकार परिषद घेत, दौंड नगरपालिकेतील विरोधी पक्षाचे नगरसेवक तसेच आमदार राहुल कुल माजी नगराध्यक्ष प्रेमसुख कटारिया हे शहरातील विकास कामात अडथळा आणत आहेत व आम्हाला( सत्ताधारी) नगरपालिकेत काम करू देत नाहीत असा आरोप केला होता या आरोपाला उत्तर देण्यासाठी आज विरोधी पक्षाच्या वतीने पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती यामध्ये बोलताना गटनेते योगेश कटारिया यांनी सत्ताधारी गटाचा चांगलाच समाचार घेतला. यावेळी उपनगराध्यक्ष छाया थोरात , माजी नगराध्यक्ष बादशाह शेख, आरपीआयचे प्रकाश भालेराव, पी आर पी चे अमित सोनवणे तसेच नागरिक हित संरक्षण मंडळ व मित्र पक्षाचे नगरसेवक, पदाधिकारी उपस्थित होते.
योगेश कटारिया म्हणाले की, नगराध्यक्ष कोणताही पुरावा नसताना विरोधकांवर बिन बुडाचे आरोप करीत असून दौंडकर जनतेची दिशाभूल करून गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शहरातील नागरिकांच्या पायाभूत व मूलभूत गरजा( ड्रेनेज, लाईट, पाणीपुरवठा व्यवस्था) बाबत त्यांना कोणतेही निर्णय न घेता आल्यामुळे या सर्व कामांमध्ये त्यांना सुसूत्रता आणता आलेली नाही.
दौंड शहरामध्ये महिला व पुरुषांसाठी कोठेही सार्वजनिक शौचालय नाही हे जरी वास्तव असले तरी आम्ही त्यासाठी नगरपरिषदेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये शहरामध्ये विविध ठिकाणी शौचालय बांधण्यासाठी व विकास करण्यासाठी एक मताने ठराव मंजूर केलेलाआहे. या ठरावामध्ये दौंड शहरामध्ये पूर्वी ज्या ठिकाणी मुताऱ्या अस्तित्वात होत्या त्या ठिकाणी तसेच शहराच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती, एसटी पिकप स्टॅन्ड, हिंद थिएटर परिसर, गांधी चौक, हुतात्मा चौक, शिवाजी चौक, पोलीस स्टेशन समोरील परिसर, संभाजीनगर, भाजी मंडई इत्यादी अनेक ठिकाणी मुताऱ्या बांधण्याचा ठराव मंजूर केलेला आहे. झालेल्या ठरावाला अनुसरून धोरणात्मक निर्णय घेणे हे मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांचे कर्तव्य असून त्यांनी तसे न करता शासनाने सन 2018 साली प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग करून मनमानी पद्धतीने व कोणालाही विश्वासात न घेता फक्त शहरातील पोस्ट ऑफिस ते महावितरण कार्यालय परिसर या ठिकाणी केवळ 15 ते 20 फुटांच्या अंतरावर प्रत्येकी 70 ते 100 स्क्वेअर फुट मापाच्या तीन मुताऱ्यांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या. या निविदा प्रसिद्ध करताना नगराध्यक्ष यांनी कोणत्याही नियमाचे व कायदेशीर बाबीचे पालन न करता त्याचप्रमाणे निविदा प्रसिद्धीचे शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून एका नगरसेविकेच्या पतीला काम कसे देता येईल व त्याचा आर्थिक फायदा कसा होईल या हेतूने निवेदा प्रक्रिया राबवलेली असावी असे वाटते. तीनही कामाच्या निवेदा एकाच व्यक्तीने वेगवेगळ्या चार व्यक्तींच्या नावे भरल्या असून त्यामध्ये कोणतीही स्पर्धात्मक पद्धत होऊ दिलेली नाही व इतर ठेकेदारांनी निवेदा मागितल्या असता त्यांना देण्यास नकार देण्यात आला आहे व साखळी पद्धतीने भ्रष्टाचाराच्या उद्देशाने व मर्जीतील ठेकेदारास काम देता यावे या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया राबविलेली आहे असे समजते आहे.
नगराध्यक्षांनी व त्यांना सल्ला देणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे होती की 2010 साली हा रस्ता रुंद करण्यासाठी या रस्त्याच्या लगत असलेले गोरगरीब, दिन दुबळे, अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय, कष्टकरी टपरी धारकांचे अतिक्रमणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने काढली होती. या अतिक्रमणामध्ये समाज मंदिर तसेच मुताऱ्यांची बांधकामे सुद्धा काढण्यात आलेली होती. आणि आता त्याच ठिकाणी तेरा लाख रुपये खर्चून मुताऱ्या बांधायच्या त्या सुद्धा बेकायदेशीर व विनापरवाना असेही कटारिया म्हणाले. सदरील मार्ग हा रस्ते विकास महामंडळ प्रकल्प विभाग यांच्याकडे वर्ग केला असून अष्टविनायक मार्ग म्हणून विकसित करण्यात आलेला आहे. तसेच दौंड नगर परिषदेच्या विकास आराखड्यामध्ये सदरील रस्ता 18 मीटरचा आरक्षित असून त्या आरक्षित असलेल्या रस्त्यावर नगर परिषद अतिक्रमण करून मुताऱ्या बांधत आहे. या सर्व गोष्टी संबंधित विभागाच्या निदर्शनास आल्यामुळे त्यांनी ,विशेषतः सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केंद्र शासनाच्या नियमाचा आधार घेऊन सदरील काम बंद पाडलेले आहे. नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग करून केलेले बेकायदेशीर, विनापरवाना व अनधिकृत काम शासनाने बंद पाडले आहे त्यामुळे स्वतः केलेल्या चुका झाकण्यासाठी राजकीय हेतूने विरोधकांवर आरोप करण्यात आले आहे हे आवर्जून सांगावेसे वाटत आहे.
राज्य राखीव पोलीस दलाच्या मालकीच्या असलेल्या जागेवर असलेली झाडी, झुडपे स्वतः नगराध्यक्षा उपस्थित राहून नगरपरिषदेच्या भाड्याने घेतलेल्या जेसीबीच्या साह्याने काढून घेत होत्या, सवंग प्रसिद्धीसाठी व सोशल मीडियावर रील प्रसिद्ध करण्यासाठी सदरील प्रकार केलेला असून या ठिकाणी असलेली झाडी, झुडपे नगराध्यक्ष कशासाठी काढतात, त्यामागे त्यांचा उद्देश काय व त्या ठिकाणी त्यांना कोणता विकास साधायचा आहे हे सर्व गुलदस्त्यातच आहे.
राज्य राखीव पोलीस दलाच्या जागेवर खाजगी व्यक्तींना प्रवेश नसून ज्या जागेवर नगराध्यक्ष झाडे ,झुडपे काढत होत्या त्या जागेचे प्रकरण न्यायवादात असून सदरची जागा ही सीआयडी च्या डॉगस्कॉड साठी राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक पाच ने वर्ग केली असून ती गृह खात्याच्या ताब्यात आहे, गृह खात्याच्या परवानगी शिवाय त्या ठिकाणी कोणालाही काहीच करता येत नाही त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर ते काम बंद ठेवण्यात आले आहे त्यामुळे आपली नामुष्की टाळण्यासाठी नगराध्यक्षांनी आमच्या नेत्यांवर खोटे आरोप केलेले आहेत असेही योगेश कटारिया म्हणाले.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
