कोटा मर्यादेच्या उल्लंघनाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर कारवाई करत सर्वोच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर रोजी सांगितले की, या ५७ जागांसाठीची निवडणूक त्याच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल. या नागरी संस्थांमधील नगरसेवक पदांच्या निकालांवरही या निकालाचा परिणाम होईल.राज्य निवडणूक आयोगाच्या (एसईसी) एका अधिकाऱ्याने सोमवारी सांगितले की, “निकाल जाहीर होत असताना, ते अंतिम आदेशावर अवलंबून असतील.”एसईसीने रविवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार महायुतीने 207 अध्यक्षपदे जिंकली आहेत. 117 जागांसह भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, त्यानंतर शिवसेना 53 आणि NCP 37 जागा मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. MVA 44 पर्यंत मर्यादित आहे, काँग्रेसला 28, शिवसेना (UBT) नऊ आणि NCP (SP) सात जागा आहेत. इतरांना 37 पदे मिळाली.निर्णायक आघाडी असूनही, महायुतीला 39 पैकी 39 (भाजप: 30, शिवसेना: पाच, राष्ट्रवादी: चार) विजयांबाबत स्पष्टतेसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. MVA च्या 17 विजयांसाठी (काँग्रेस: 11, शिवसेना-UBT: दोन, NCP-SP: चार) परिस्थिती वेगळी नाही.भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, जनादेश स्पष्टपणे महायुतीच्या बाजूने आहे, परंतु आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करू. “आमच्या जवळपास दोन-पंचमांश विजयांची छाननी सुरू आहे. हे तळागाळातील लोकांचे आदेश प्रतिबिंबित करतात आणि आम्हाला आशा आहे की न्यायालय स्थिरता सुनिश्चित करेल आणि निवडून आलेल्या संस्थांना अस्वस्थ करणार नाही,” असे काँग्रेस सदस्य म्हणाले.महायुतीच्या एकूण 39 स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्यांनी 50% आरक्षणाचा आकडा पार केला आहे त्यांच्या एकूण विजयांपैकी सुमारे 18.8% आहे. MVA साठी, 17 संस्था त्याच्या विजयांपैकी 38.6% आहेत.21 जानेवारीच्या निकालामुळे स्थानिक सत्ता समीकरणे बदलू शकतात, असे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. “महायुतीसाठी, प्रभाव मर्यादित असू शकतो परंतु राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा असू शकतो. MVA साठी, स्टेक खूप जास्त आहेत, कारण त्याच्या आधीच माफक नफ्याचा मोठा वाटा धोक्यात आहे,” एका विश्लेषकाने सांगितले.40 नगरपरिषदांपैकी 8 नागपुर जिल्ह्य़ात, त्यापाठोपाठ चंद्रपूरमध्ये सात आणि नाशिकमध्ये पाच आहेत, अशी आकडेवारी दाखवते.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
