वृत्तवेध मarathi / संदिप बारटक्के
दौंड | नगरपरिषदेच्या प्रशासनावर शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय नगरसेवकांपासून लपविल्याचा गंभीर आरोप करत नगरसेविका स्वाती निलेश सावंत यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन सादर केले आहे. भिमा नदीलगत दौंड शहराच्या उत्तर भागात ‘नमो उद्यान’ विकसित करण्यासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या ८००० चौरस मीटर जागेबाबत प्रशासनाने कोणतीही माहिती सभागृहासमोर ठेवली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
नगरसेविका स्वाती सावंत यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, महसूल व वन विभागाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रान्वये दौंड गट क्रमांक २७६/१/अ मधील सुमारे ८००० चौरस मीटर जागा बगीचा व सुशोभीकरणासाठी नगरपरिषदेला महसूलमुक्त व भोगवटा मूल्यरहित तत्त्वावर महसूल व वनविभागाने मुख्याधिकारी यांच्या नावाने प्रदान केली आहे. मात्र त्यानंतर १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या महत्त्वाच्या विषयाचा कोणताही उल्लेख करण्यात आला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
शहराच्या विकासात विभागीय समतोल राखणे आवश्यक असून, दक्षिण भागात विविध विकासकामे होत असताना उत्तर भागातील नागरिकांनाही दर्जेदार उद्यानाची सुविधा मिळणे गरजेचे असल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे. भिमा नदी परिसरातील ही जागा ‘नमो उद्यान’साठी योग्य असून, शासनाच्या योजनेअंतर्गत निधीही उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याने या ठिकाणी उद्यान विकसित करण्याचा प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यापूर्वी नगरपरिषदेच्या सभागृहाने कोणत्याही विशिष्ट जागेला ‘नमो उद्यान’ म्हणून अंतिम मान्यता दिलेली नसल्याचा दावा करत, संबंधित शासन निर्णय नगरसेवकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला नाही, हा प्रकार गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच राजकीय दबावामुळे हा विषय जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवण्यात आला का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
जुलै अखेर किंवा ऑगस्ट २०२६ मध्ये होणाऱ्या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर हा विषय समाविष्ट करून भिमा नदीलगतच्या जागेवर ‘नमो उद्यान’ विकसित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्वाती सावंत यांनी केली आहे.
या प्रकरणामुळे दौंड नगरपरिषदेत प्रशासनाची भूमिका, शासन निर्णयांची माहिती सभागृहापर्यंत पोहोचविण्याची प्रक्रिया आणि विकासकामांमधील पारदर्शकता याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. नगरसेविका स्वाती सावंत यांनी केलेल्या आरोपांवर प्रशासनाकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते आणि आगामी सभेत या विषयावर कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे आता दौंड शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
