वृत्तवेध मarathi / संदिप बारटक्के
राज्यात औद्योगिक विकासाला चालना देतानाच पर्यावरणाचे रक्षण आणि नागरिकांच्या आरोग्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व औद्योगिक व रासायनिक एमआयडीसी क्षेत्रांमध्ये ‘झेडएलडी’ युनिट्स बंधनकारक करण्यात यावीत, अशी आग्रही मागणी आमदार ॲड.राहुल कुल यांनी महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनातील विशेष चर्चेदरम्यान केली.
विधानसभेत बोलताना आमदार कुल म्हणाले, राज्याचा आर्थिक विकास, गुंतवणूक आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीसाठी एमआयडीसी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, औद्योगिक प्रगतीसोबत वाढणारे प्रदूषण, जलस्रोतांचे दूषितीकरण आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम ही गंभीर बाब आहे. विकास आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखणे ही काळाची गरज असून त्यासाठी ‘झेडएलडी’ प्रणाली प्रभावी ठरू शकते.
यावेळी त्यांनी दौंड मतदारसंघातील कुरकुंभ एमआयडीसीसह राज्यातील रोहा, बदलापूर, अंबरनाथ, तळोजा, पातळगंगा आणि डोंबिवली या औद्योगिक क्षेत्रांतील वाढत्या प्रदूषणाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. या औद्योगिक पट्ट्यांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असली तरी परिसरातील हवा, पाणी आणि पर्यावरणावर त्याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधताना आमदार राहुल कुल म्हणाले की, अनेक औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या केंद्रीय सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे (CETP/ETP) संचालन आणि नियंत्रण हे प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांकडेच असल्याने हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होत आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणाचा मूळ उद्देशच बाधित होत असून या व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता आहे.
आमदार राहुल कुल यांच्या प्रमुख मागण्या –
• राज्यातील सर्व विद्यमान रासायनिक व औद्योगिक कंपन्यांना टप्प्याटप्प्याने ‘झेडएलडी’ युनिट्स बसविणे बंधनकारक करण्यात यावे.
• औद्योगिक सांडपाणी कोणत्याही परिस्थितीत उघड्यावर किंवा नदी, नाले व अन्य जलस्रोतांमध्ये सोडले जाणार नाही, यासाठी कठोर अंमलबजावणी करावी.
• भविष्यात एमआयडीसीमध्ये येणाऱ्या सर्व नवीन उद्योगांना झेडएलडी प्रणालीची अट अनिवार्य करूनच मंजुरी द्यावी.
• वाढत्या औद्योगिक विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान CETP/ETP प्रकल्पांची एमएलडी (MLD) क्षमता वाढवून त्यांचे आधुनिकीकरण व सक्षमीकरण करावे.
आमदार राहुल कुल यांनी शासनाला इशारा देताना सांगितले की, “निसर्ग आणि पर्यावरणाचा कायमस्वरूपी ऱ्हास करून होणारा विकास हा शाश्वत ठरू शकत नाही. उद्योग, रोजगार आणि आर्थिक प्रगती आवश्यकच आहे; मात्र ती नागरिकांच्या आरोग्याची आणि पर्यावरणाची किंमत मोजून होऊ नये. त्यामुळे शासनाने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून कठोर व दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय तातडीने घ्यावेत.”
औद्योगिक विकासाबरोबरच पर्यावरण संरक्षणालाही समान प्राधान्य देण्याचा मुद्दा आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत ठामपणे मांडल्याने राज्यातील औद्योगिक धोरण आणि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थेबाबत नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
