वृत्तवेध मarathi | संदिप बारटक्के
राज्यातील खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाढव्य शुल्कावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार सर्वसमावेशक धोरण आणि कायदा तयार करण्याच्या तयारीत असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती आज विधानसभेत देण्यात आली. दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी ही ग्वाही दिली.
विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार कुल यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील विविध त्रुटींवर सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
🔹 शाळांच्या इमारतींसाठी विशेष निधीची मागणी
पूर्वी ‘सर्व शिक्षा अभियान’ अंतर्गत शाळांच्या इमारतींसाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळत होता. मात्र सध्या राज्यातील अनेक, विशेषतः जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. या शाळांच्या दुरुस्ती व उभारणीसाठी राज्य सरकारने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी ठोस मागणी आमदार कुल यांनी केली.
🔹 खासगी शाळांच्या शुल्कावर कमाल मर्यादा?
अनेक खासगी शाळांकडून पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा फी आकारली जात असल्याचे निदर्शनास आणून देत, प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर शुल्काची ‘कमाल मर्यादा’ निश्चित करण्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई होणार का? असा थेट सवाल त्यांनी केला.
यावर मंत्री भुसे यांनी उत्तर देताना सांगितले की, शालेय शुल्कासंदर्भात राज्य सरकार अभ्यासपूर्ण धोरण तयार करत असून, लवकरच शुल्कावर मर्यादा आणणारा कायदा करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
🔹 ‘आदर्श शाळां’तील शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत प्रश्न
सरकारने विकसित केलेल्या ‘आदर्श शाळां’मध्ये गुणवंत शिक्षकांना कायम ठेवण्याची स्थानिक ग्रामस्थांची मागणी असते. मात्र विद्यमान बदली धोरणामुळे अशा शिक्षकांची बदली होते आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो. अपवादात्मक अधिकारांचा वापर करून अशा बदल्या थांबवाव्यात, अशी मागणी आमदार कुल यांनी केली.
सरकारने शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, शुल्क नियंत्रणासाठी कायदा करणे आणि शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत सकारात्मक मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
आमदार राहुल कुल यांनी मांडलेल्या या प्रश्नांमुळे राज्यातील लाखो पालक आणि ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
