वृत्तवेध मarathi / संदिप बारटक्के
महाराष्ट्र विधानसभेत वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची चर्चा घडली. दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी सायबर गुन्हे, सोशल मीडियावरील फेक अकाउंट्स आणि त्याद्वारे होणाऱ्या बदनामीच्या घटनांबाबत सभागृहात गंभीर प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रश्नाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. डिजिटल युगात नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आमदार राहुल कुल यांनी सभागृहात सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी काही ठोस उपाययोजनांची मागणी केली. राज्यातील सायबर यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन सायबर पोलीस स्टेशन सुरू करणे तसेच सुमारे एक हजार पोलीस अधिकाऱ्यांना विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. ‘महाराष्ट्र सायबर’ प्रकल्पांतर्गत अद्ययावत तांत्रिक प्रयोगशाळा उभारणे आणि सायबर क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती करून संपूर्ण यंत्रणा पुढील सहा ते आठ महिन्यांत कार्यान्वित करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सायबर गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी फास्ट ट्रॅक सायबर न्यायालये स्थापन करण्याचीही मागणी आमदार कुल यांनी केली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्यांसाठी विशेष सरकारी अभियोक्त्यांची नेमणूक करण्यात यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच सोशल मीडियावरून लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिकांची बदनामी करण्याच्या वाढत्या प्रकारांबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. फेक अकाउंट्स आणि खोट्या माहितीच्या आधारे बदनामी करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या Digital India Act शी सुसंगत असा स्वतंत्र सायबर सुरक्षा कायदा राज्यात लागू करण्याची मागणी त्यांनी मांडली.
तसेच फेक प्रोफाईल्स आणि बदनामीकारक मजकूर शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिअल-टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. या प्रणालीमुळे सोशल मीडियावर बदनामीकारक मजकूर मोठ्या प्रमाणावर पसरायच्या आधीच त्यावर नियंत्रण ठेवता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
आमदार राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात उत्तर देताना स्पष्ट केले की, सोशल मीडियावर कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय एखाद्याची बदनामी केल्याच्या प्रकरणांबाबत कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या शिफारशींनुसार पुढील कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
सायबर सुरक्षेच्या मुद्द्यावर आमदार राहुल कुल यांनी यापूर्वीही सातत्याने आवाज उठवला आहे. २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनातही त्यांनी सायबर सुरक्षा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गैरवापराच्या मुद्द्यावर सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. डिजिटल युगात सायबर सुरक्षा हा केवळ तांत्रिक विषय नसून तो थेट नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी आणि त्यांच्या खाजगी आयुष्याशी संबंधित महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
या चर्चेनंतर राज्यात सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून लवकरच ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – संदिप बारटक्के
